स्थायी मान्यता Vs RTE Affiliation: उत्तराखंड में क्यों रुकता है Reimbursement?

उत्तराखंड के निजी विद्यालयों की असमंजस: स्थायी मान्यता है, फिर RTE Affiliation क्यों?

उत्तराखंड के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाले सैकड़ों निजी विद्यालय इन दिनों एक गहरी उलझन में फँसे हैं। इनमें से अधिकांश विद्यालयों के पास राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थायी मान्यता (Permanent Recognition) का प्रमाण-पत्र है, जो कभी-कभी दशकों पुराना होता है। ऐसे में जब शासन की ओर से उन्हें RTE Affiliation अपडेट कराने की सूचना मिलती है, तो वे इसे अनावश्यक बोझ और सरकारी नौकरशाही की चाल मानकर अस्वीकार कर देते हैं। कई विद्यालय प्रबंधन यह तर्क देते हैं कि जब उनके पास पहले से स्थायी मान्यता है, तो बार-बार RTE Affiliation की प्रक्रिया से गुज़रने का कोई औचित्य नहीं। इसी जिद के चलते उनका RTE प्रतिपूर्ति (Reimbursement) का भुगतान रुक जाता है, और EWS श्रेणी के बच्चों को भी इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। इस लेख में यही समझाया जाएगा कि स्थायी मान्यता और RTE Affiliation कानूनी दृष्टि से अलग-अलग क्यों हैं, और उत्तराखंड की राज्य नियमावली इसमें किस प्रकार भूमिका निभाती है।

धारा 18 — बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय नहीं चल सकता

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (जिसे आमतौर पर RTE Act 2009 कहते हैं) की धारा 18 यह स्पष्ट रूप से कहती है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी गैर-सरकारी विद्यालय — चाहे वह सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता वाला — उचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से मान्यता का प्रमाण-पत्र (Certificate of Recognition) प्राप्त किए बिना न तो स्थापित किया जाएगा और न ही संचालित होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में प्रभावी हो गया। धारा 18 की उपधारा (3) यह भी कहती है कि यदि कोई विद्यालय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मानकों और शर्तों का अनुपालन नहीं करता, तो राज्य सरकार सुनवाई का अवसर देने के बाद उसकी मान्यता वापस ले सकती है। इसी उपधारा में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मान्यता उतनी अवधि के लिए दी जाएगी जितनी अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए — अर्थात RTE Act 2009 के अंतर्गत मान्यता अपने आप में शाश्वत या स्थायी नहीं है; राज्य की नियमावली उसकी अवधि तय करती है।

यही वह बिंदु है जिसे अधिकांश विद्यालय प्रबंधन नहीं समझ पाते। वे पुराने राज्य शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्थायी मान्यता को RTE Act 2009 की धारा 18 के अंतर्गत दी जाने वाली मान्यता का पर्याय मान लेते हैं, जबकि ये दोनों कानूनी रूप से बिल्कुल भिन्न दस्तावेज़ हैं।

धारा 19 — RTE मान्यता के लिए न्यूनतम मानक अनिवार्य हैं

RTE Act 2009 की धारा 19 उन न्यूनतम मानकों और शर्तों को परिभाषित करती है जिनका पालन किए बिना किसी विद्यालय को मान्यता नहीं दी जा सकती। ये मानक अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में विस्तार से दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: प्रति शिक्षक छात्र अनुपात (PTR) अर्थात कक्षा 1 से 5 तक 30:1 और कक्षा 6 से 8 तक 35:1; सभी मौसम में उपयोग योग्य पक्के भवन; लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय; पेयजल की उपलब्धता; खेल का मैदान; पुस्तकालय; और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति।

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इन मानकों की जाँच एकबार की नहीं होती। RTE Act की भावना यही है कि विद्यालय इन मानकों का निरंतर पालन करते रहें। यही कारण है कि राज्य सरकारें अपनी नियमावलियों में यह प्रावधान रखती हैं कि विद्यालयों को निश्चित अंतराल पर अपनी अनुपालन स्थिति सत्यापित कराना होगा। इसे ही व्यवहार में RTE Affiliation का नवीनीकरण (Renewal) कहा जाता है, जिसे विद्यालय प्रबंधन सरकारी मनमानी समझ लेता है, जबकि यह कानूनी आवश्यकता है।

स्थायी मान्यता और RTE मान्यता — दोनों में बुनियादी अंतर

यह समझना बेहद ज़रूरी है कि विद्यालयों की स्थायी मान्यता जो राज्य शिक्षा विभाग ने वर्षों पहले दी थी, वह किसी पुराने राज्य शिक्षा अधिनियम — जैसे उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा अधिनियम या किसी अन्य पुरानी व्यवस्था — के अंतर्गत दी गई थी। उस समय का उद्देश्य सिर्फ यह था कि विद्यालय किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध होकर परीक्षाएँ करा सके और कानूनी रूप से संचालित हो सके। उस मान्यता की शर्तें और मानक RTE Act 2009 से बहुत अलग थे।

RTE Act 2009 एक पूर्णतः नया केंद्रीय कानून है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-क के तहत बना है। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है और इसके लिए एक नया मान्यता ढाँचा लागू करता है। इस नए ढाँचे के अंतर्गत विद्यालय की पात्रता के मानक पहले से कहीं अधिक कठोर और विस्तृत हैं। पुरानी स्थायी मान्यता इस नए ढाँचे में स्वतः वैध नहीं होती। यह ऐसा ही है जैसे किसी पुराने लाइसेंस से नए कानून के तहत संचालन का दावा किया जाए — दोनों की शर्तें और उद्देश्य अलग-अलग हैं।

संक्षेप में:

• पुरानी स्थायी मान्यता — विद्यालय को संचालित करने की अनुमति देती है, बोर्ड से संबद्धता का आधार है।
• RTE मान्यता (धारा 18) — विद्यालय को RTE Act के अंतर्गत वैध घोषित करती है, EWS सीटों के लिए प्रतिपूर्ति का आधार है।

धारा 12 — 25% EWS सीटें और सरकारी प्रतिपूर्ति का कानूनी आधार

RTE Act 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय को अपनी प्रारंभिक कक्षा (Entry Level Class) में कमज़ोर तबके और वंचित समूह के बच्चों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें निःशुल्क आरक्षित करनी होंगी। धारा 12 की उपधारा (2) यह कहती है कि ऐसे विद्यालयों को प्रति बच्चा जो व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) राज्य सरकार करेगी।

यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि धारा 12 का लाभ केवल उन्हीं विद्यालयों को मिलता है जो धारा 18 के अंतर्गत वैध मान्यता रखते हैं। यदि कोई विद्यालय RTE Act के मान्यता मानकों का पालन नहीं कर रहा है या पोर्टल पर उसकी RTE Affiliation अपडेट नहीं है, तो वह धारा 12 के तहत प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। यही कारण है कि उत्तराखंड में जो विद्यालय RTE Affiliation अपडेट नहीं कराते, उनका 2024-25 और 2025-26 का Reimbursement रुक जाता है — यह कोई अनुचित दंड नहीं, बल्कि कानून का सीधा परिणाम है।

उत्तराखंड की अपनी नियमावली — राज्य ने क्या कदम उठाए?

केंद्र सरकार द्वारा RTE Act 2009 पारित होने के बाद सभी राज्यों को अपनी-अपनी नियमावली बनाने का अधिकार दिया गया, क्योंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) में है — इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 बनाई और बाद में इसमें संशोधन भी किए गए। इस राज्य नियमावली में विद्यालय मान्यता की प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें और आवेदन की विधि का विस्तृत वर्णन है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन ने समग्र शिक्षा उत्तराखंड (SSU) के माध्यम से एक ऑनलाइन पोर्टल rteonline.uk.gov.in विकसित किया है, जहाँ विद्यालयों को अपना पंजीकरण कराना होता है, अपनी सुविधाओं का विवरण देना होता है और अपनी RTE Affiliation का सत्यापन कराना होता है। राज्य शासन समय-समय पर आदेश जारी करता है जिनमें विद्यालयों से RTE Affiliation की स्थिति अद्यतन (Update) कराने के निर्देश दिए जाते हैं। यही वे आदेश हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय प्रबंधन नज़रअंदाज़ कर देते हैं और बाद में प्रतिपूर्ति रुकने पर शिकायत करते हैं।

राज्य की नियमावली यह भी स्पष्ट करती है कि विद्यालय का धारा 19 के मानकों पर खरा उतरना एक सतत प्रक्रिया है, न कि एकबारगी होने वाली जाँच। इसलिए निश्चित समयावधि — आमतौर पर तीन से पाँच वर्ष — पर विद्यालयों को अपनी अनुपालन स्थिति का प्रमाण देना अनिवार्य है। यह प्रावधान किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत अधिकांश राज्यों में लागू है।

स्कूलों का तर्क और उसकी कानूनी सीमाएँ

विद्यालय प्रबंधन का तर्क होता है: "हमारे पास पहले से स्थायी मान्यता है, RTE की धारा 18 और 12 हम पर क्यों लागू हों?" यह तर्क सुनने में तार्किक लगता है, लेकिन कानूनी धरातल पर यह टिकता नहीं। इसके कई कारण हैं।

पहला कारण यह है कि RTE Act 2009 एक केंद्रीय कानून है जो संविधान के अनुच्छेद 21-क पर आधारित है। यह कानून किसी पुराने राज्य के कानून को अधिक्रमित (Override) करता है जहाँ वे परस्पर विरोधी हों। अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य कानून और केंद्र कानून में टकराव हो, तो केंद्र कानून मान्य होगा। इसलिए पुरानी स्थायी मान्यता, जो किसी राज्य अधिनियम के तहत मिली थी, RTE Act की नई अनिवार्यताओं को समाप्त नहीं कर सकती।

दूसरा कारण यह है कि RTE Act की धारा 18(2) में स्पष्ट लिखा है कि मान्यता "उतनी अवधि के लिए दी जाएगी जितनी राज्य सरकार निर्धारित करे।" इसका अर्थ है कि RTE Act स्वयं ही इस बात की संभावना देता है कि राज्य मान्यता को समयबद्ध बनाए। इसे सरकारी चाल नहीं, कानून का ही प्रावधान कहा जाएगा।

तीसरा कारण यह है कि धारा 18(3) कहती है: यदि विद्यालय मानकों का पालन नहीं करता, तो मान्यता वापस ली जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि राज्य सरकार समय-समय पर यह जाँचे कि विद्यालय मानकों पर खरा है या नहीं — और यही जाँच RTE Affiliation Renewal/Update के माध्यम से होती है।

चौथा और सबसे व्यावहारिक कारण यह है कि धारा 12 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की पात्रता सीधे RTE पोर्टल पर विद्यालय की सक्रिय (Active) स्थिति से जुड़ी है। यदि विद्यालय का RTE Affiliation डेटा पोर्टल पर पुराना या अपूर्ण है, तो Samagra Shiksha Uttarakhand की प्रणाली उस विद्यालय का प्रतिपूर्ति दावा स्वीकार नहीं करती। यह कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि तकनीकी एवं कानूनी अनुपालन की शर्त है।

RTE प्रतिपूर्ति क्यों रुकती है — पूरी प्रक्रिया समझें

उत्तराखंड में RTE Reimbursement की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में चलती है: विद्यालय rteonline.uk.gov.in पोर्टल पर EWS बच्चों की प्रविष्टि करता है — फिर Block एवं District शिक्षा अधिकारी सत्यापन करते हैं — इसके बाद Samagra Shiksha Uttarakhand की ओर से राशि स्वीकृत होकर विद्यालय के खाते में जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक शर्त यह है कि विद्यालय का RTE Affiliation स्तर पोर्टल पर अद्यतन और सक्रिय होना चाहिए।

यदि किसी विद्यालय ने RTE Affiliation Update नहीं कराई है, तो पोर्टल उस विद्यालय को "Non-Compliant" या "Affiliation Pending" की श्रेणी में रखता है। ऐसे में भले ही विद्यालय ने वर्षों से EWS बच्चों को पढ़ाया हो, उसका दावा तकनीकी रूप से अमान्य हो जाता है। इसी कारण 2024-25 और 2025-26 की बड़ी संख्या में स्कूलों की प्रतिपूर्ति लंबित पड़ी है। उत्तराखंड RTE Reimbursement 2024-25 व 2025-26 की विस्तृत स्थिति और समाधान के बारे में यहाँ पढ़ें।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन

उत्तराखंड के भोगपुर, लैंसडाउन, रामनगर, कोटद्वार जैसे ग्रामीण-अर्धशहरी क्षेत्रों के अनेक विद्यालय आज इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उनके लिए कुछ व्यावहारिक कदम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, विद्यालय प्रबंधन यह जाँचे कि rteonline.uk.gov.in पर उनकी स्कूल प्रोफाइल में RTE Affiliation की स्थिति क्या दिखाई दे रही है — Active, Pending या Expired। दूसरा, यदि Affiliation Expired है, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) से सम्पर्क कर नवीनीकरण आवेदन जमा करें, जिसमें विद्यालय की वर्तमान सुविधाओं का विवरण, शिक्षकों की योग्यता का प्रमाण और अन्य RTE अनुसूची मानकों का पालन दर्शाने वाले दस्तावेज़ संलग्न करें। तीसरा, जो विद्यालय यह मानते हैं कि उनकी स्थायी मान्यता पर्याप्त है, उन्हें कानूनी सलाहकार से RTE Act 2009 की धारा 18 और उत्तराखंड नियमावली 2010 की व्याख्या करवानी चाहिए।

चौथा, RTE Affiliation अपडेट में जो शुल्क लगता है — वह शासकीय प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि अनुचित वसूली। यदि इसमें किसी अनधिकृत राशि की माँग की जा रही है, तो इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी या राज्य मुख्य शिक्षा अधिकारी से करें। पाँचवाँ, प्रतिपूर्ति जल्दी पाने के लिए विद्यालयों को जून-जुलाई तक अपनी RTE Affiliation अपडेट कर लेनी चाहिए, ताकि अगले शैक्षणिक वर्ष की प्रक्रिया बाधित न हो।

निष्कर्ष — कानून को हथियार नहीं, मार्गदर्शक मानें

RTE Act 2009 एक युगांतकारी कानून है जिसने लाखों वंचित बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। इस कानून की धारा 18 और 19 यह सुनिश्चित करती हैं कि जो विद्यालय इन बच्चों को पढ़ाने का दावा करें, वे वास्तव में न्यूनतम मानकों पर खरे उतरें। धारा 12 यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालयों को इसके बदले उचित प्रतिपूर्ति मिले। लेकिन यह पूरी व्यवस्था तभी काम करती है जब विद्यालय अपनी RTE Affiliation की स्थिति को अद्यतन रखें।

स्थायी मान्यता और RTE Affiliation में भ्रम की स्थिति उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से देखी जाती है, जहाँ कानूनी जागरूकता की कमी है और विद्यालय प्रबंधन तक सही जानकारी नहीं पहुँचती। विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि वे शासकीय व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय कानूनी प्रावधानों को समझने की कोशिश करें। RTE Affiliation की प्रक्रिया केवल कागज़ी खानापूर्ति नहीं है — यह EWS बच्चों के अधिकार और विद्यालय की प्रतिपूर्ति, दोनों का आधार है। जो विद्यालय इस प्रक्रिया को समझकर समय पर पूरा करेंगे, उनके बच्चों और उनके स्वयं के हितों की रक्षा होगी।